परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा : -मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

NV News रायपुर छत्तीसगढ़ बजट :- छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा एलान किया है. सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को बजट पेश किया. इस दौरान सीएम ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा है. इसके अलावा सीएम ने .न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने की घोषणा की है.
सीएम बजट पेश करते हुए कहा कि गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा. इन औद्योगिक पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 600 करोड़ का बजट प्रावधान है.
इसके साथ ही राज्य में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी. सीएम ने धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा की है. साथ ही पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है
सीएम का एलान- परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क माफ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एलान किया कि बैगा/गुनिया/मांझी आदि आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या और बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ मिलेगा.
सीएम ने कहा कि व्यापमं और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों की परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी. सीएम ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय करते हुए रोजगार हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा.

जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान
बजट में सरकार ने जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान किया है इसके अलावा जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान है. इसरे साथ ही जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है
बजट में कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10000, सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4,000 और विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है.