Urban Governance News: छत्तीसगढ़ के शहरों में सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार, 240 ई-बसें और 38 नालंदा परिसरों पर CM साय का जोर….NV News
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NV News रायपुर, 8 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर शहरों में नागरिक सुविधाओं और निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास का उद्देश्य केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए। बैठक में अमृत मिशन, नालंदा परिसर, ई-बस सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर, 31 का निर्माण जारी
युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण वर्तमान में प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ परिसरों में प्रस्तावित सीटों और उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली। रायपुर में बन रहे नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
14 नगर निगमों में अधोसंरचना विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी अधोसंरचना विकसित करने के निर्देश दिए। योजना के तहत 14 नगर निगमों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।
स्वच्छता और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने शहरों में पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई जैसी सेवाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। बैठक में रायपुर के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 के प्रदर्शन की भी सराहना की गई। अधिकारियों के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर छठा स्थान प्राप्त किया है।
साय ने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए उद्यान विकसित करने और कम वृक्ष वाले इलाकों को चिन्हित कर बड़े स्तर पर पौधरोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।
पात्र परिवारों को जल्द मिले पीएम आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीकृत आवासों के निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को जल्द पक्के मकान का लाभ मिल सके।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें संचालित करने की तैयारी है। इनके संचालन के लिए जरूरी अधोसंरचना मार्च 2027 से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-बस सेवा से चारों शहरों में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी
अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और शहरी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उच्च गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन पर भी योजनाबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
8 नगरीय निकायों में ₹800 करोड़ से CBG प्लांट
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ और सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब ₹800 करोड़ की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं का वास्तविक असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए और सभी कार्यों की गुणवत्ता तथा समयसीमा की लगातार निगरानी की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर और राजस्व संग्रह बढ़ाने, बिजली बिलों का नियमित भुगतान करने तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए।