उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बड़ी बैठक: 17 मामलों की हुई समीक्षा, 6 प्रकरणों में सुनवाई पूरी; प्रमुख सचिव ने दिए जल्द आदेश जारी करने के निर्देश…NV News
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। हाल ही में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव ने की। इस बैठक में कुल 17 लंबित प्रकरणों पर गहन सुनवाई की गई, जिसमें से 6 मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
अंतिम आदेश जारी करने के निर्देश
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने उन 6 प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जिनकी जांच और सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन मामलों में बिना किसी देरी के अंतिम आदेश जारी किए जाएं। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित वर्गों के हितों का संरक्षण हो और अपात्र व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ न उठा सकें।
लंबित मामलों की होगी त्वरित समीक्षा
समिति ने शेष 11 प्रकरणों में भी साक्ष्यों और दस्तावेजों की स्थिति का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उनमें सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों के सत्यापन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को असुविधा न हो।
फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की तैयारी
उच्च स्तरीय छानबीन समिति की इस सक्रियता से प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी या अन्य लाभ लेने वालों में हड़कंप है। सरकार की मंशा है कि वास्तविक पात्र लोगों को ही आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इस बैठक में आदिम जाति विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।