छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगा ‘हाई-स्पीड’ ब्रॉडबैंड: केंद्र को भेजा 3,500 करोड़ का प्रस्ताव; बस्तर के 735 गांवों में भी लगेगी मोबाइल टावरों की झड़ी…NV News

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की सभी 11,693 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत नेट योजना के तीसरे चरण के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 3,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। इस योजना का लक्ष्य उन शेष पंचायतों और गांवों को कवर करना है जो पिछले चरणों में कनेक्टिविटी से वंचित रह गए थे। इसके साथ ही, बस्तर जैसे दुर्गम और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5,000 नए मोबाइल टावर लगाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

खबर के प्रमुख बिंदु:

डिजिटल हाईवे का विस्तार: फेज-1 और फेज-2 में अब तक 9,804 पंचायतें जोड़ी जा चुकी हैं। अब शेष पंचायतों को ‘फेज-3’ में ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से लैस किया जाएगा।

बस्तर पर विशेष फोकस: बस्तर संभाग के 735 गांव अब भी नेटवर्क विहीन हैं। केंद्र ने पहले ही 513 नए 4G मोबाइल टावरों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें दिसंबर 2026 तक स्थापित करने का लक्ष्य है।

पीएम वाणी (PM-WANI): पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा देने के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र: प्रदेश की 1460 पंचायतों में डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जहाँ ग्रामीण बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।