Road Project News: छत्तीसगढ़ को सड़क विकास की बड़ी सौगात: 5 जिलों में 174 किमी सड़कों के लिए करोड़ों की मंजूरी
Share this
रायपुर। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत राज्य के पाँच जिलों में चार प्रमुख सड़क खंडों के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए ₹664 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से लगभग 173.70 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा।
इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृति आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेज दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार को इन सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे थे, जिन्हें मंजूरी प्रदान की गई है।
इन सड़कों को मिली मंजूरी
मुंगेली जिला: कोटा–लोरमी–पंडरिया मार्ग के 21 किमी हिस्से में फोरलेन निर्माण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹156.33 करोड़
कांकेर जिला: कांकेर–भानुप्रतापपुर–संबलपुर मार्ग (48.40 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु ₹130.63 करोड़
सुकमा–दंतेवाड़ा: 68 किमी लंबी सड़क के टू-लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹230.85 करोड़
गरियाबंद जिला: राजिम–फिंगेश्वर–महासमुंद मार्ग (35.50 किमी) के उन्नयन के लिए ₹146.86 करोड़
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क तेज़ी से सुदृढ़ हो रहा है। इन परियोजनाओं से नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आपातकालीन सेवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार नई स्वीकृतियाँ मिल रही हैं। इससे पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बीते दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग को ₹8092 करोड़ की नई स्वीकृतियाँ मिली हैं और सभी कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।