इंडिगो पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई तय: 110 उड़ानें कट सकती हैं, भारी जुर्माने और स्लॉट जब्ती की तैयारी

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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के लिए आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं। बीते दिनों हुई व्यापक परिचालन अव्यवस्था के बाद केंद्र की मोदी सरकार एयरलाइन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, उड़ानों की संख्या कम करने से लेकर भारी आर्थिक जुर्माने और स्लॉट जब्ती तक कई सख्त विकल्पों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री राम मोहन नायडू आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस पूरे मामले पर आधिकारिक जवाब देंगे। माना जा रहा है कि इसमें इंडिगो पर होने वाली कार्रवाई का विस्तृत खाका सामने आ सकता है।

 

पहले चरण में 110 उड़ानें कटने की तैयारी

8 दिसंबर को हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने संकेत दिया था कि इंडिगो के शीतकालीन शेड्यूल में कटौती अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में एयरलाइन की क्षमता में 5% कटौती लगभग तय मानी जा रही है।

इंडिगो फिलहाल रोजाना करीब 2,200 उड़ानें संचालित करती है, ऐसे में 5% कटौती का मतलब है कि रोज़ लगभग 110 उड़ानें कम हो जाएंगी।

यदि हालात सामान्य नहीं हुए तो आने वाले दिनों में एक और 5% कटौती की जा सकती है।

 

यात्रियों को लौटाए गए 745 करोड़ रुपये

1 से 8 दिसंबर के बीच इंडिगो के संचालन में भारी अव्यवस्था देखी गई। इस दौरान उड़ानें रद्द होने, बैगेज देरी और कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

 

सरकार के अनुसार,

730,655 PNRs रद्द किए गए

यात्रियों को 745 करोड़ रुपये की रिफंड राशि दी गई

फंसे 9,000 बैगों में से 6,000 यात्रियों को सौंपे जा चुके हैं

बचे हुए बैग मंगलवार तक डिलीवर किए जाने का लक्ष्य समीक्षा बैठक में होगा अंतिम फैसला

इंडिगो संकट की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स की उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में—

इंडिगो के संचालन को पटरी पर लाने की समयसीमा

यात्रियों की देखभाल

रिफंड प्रक्रिया

भविष्य में परिचालन अव्यवस्था रोकने की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

इसी बैठक के बाद स्लॉट पुनर्वितरण और अन्य एयरलाइंस को अतिरिक्त क्षमता देने का निर्णय लिया जाएगा।

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