Collector Conference 2025: सीएम विष्णु देव साय ने पीएम किसान योजना की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, बस्तर-सरगुजा पर विशेष ध्यान- NV News
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Collector Conference 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnudev Sai) ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 (Collector Conference 2025) के दौरान राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत राज्य का कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को उनका हक दिलाने में कोई ढिलाई न हो और इसके लिए हर जिले में समय सीमा निर्धारित कर अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है और राज्य सरकार इसकी 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र किसान लाभार्थी सूची में शामिल हों। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा जताई कि अपात्र लोगों को लाभ मिलने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए।
मुख्यमंत्री ने कमिश्नर स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग के साथ-साथ संभागीय स्तर पर भी ठोस मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि वास्तविक समस्याओं की पहचान कर समय पर समाधान किया जा सके।
बस्तर और सरगुजा संभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष चिंता जताई और अधिकारियों से इन क्षेत्रों में “संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस” करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील हैं और यहां विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन इलाकों में किसानों, आदिवासियों और दूर-दराज के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिलना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कलेक्टरों से अपील की कि वे योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भी तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सकें।
सम्मेलन के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को योजना के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में प्रगति के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया जाएगा।