“Illegal Mining Case”: अवैध रेत कारोबार पर जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन…NV News
Share this
धमतरी/(Illegal mining case): धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान दोनर और सेलदीप क्षेत्रों में अवैध रेत परिवहन में शामिल 8 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान में मिली बड़ी सफलता:
खनिज अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई खनिज एवं खान विकास अधिनियम के तहत की गई है। जब्त किए गए सभी हाईवा वाहनों को कंपोजिट बिल्डिंग, धमतरी में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। ये वाहन बिना अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि,अवैध खनन और रेत के अवैध भंडारण से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
कलेक्टर का सख्त संदेश:
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में किसी भी तरह की अवैध खनन गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या समूह इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
“खनिज संपदा हमारी साझा धरोहर है। इसे संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अवैध खनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है।”– अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
उन्होंने आगे कहा कि जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी टीम भी गठित की है, जो 24 घंटे इस पर नजर रखेगी।
आम जनता से अपील:
प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध खनन या रेत के अवैध परिवहन की जानकारी मिलती है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में आम जनता की भागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि समाज के सहयोग से ही इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
अवैध खनन के दुष्परिणाम:
अवैध खनन केवल राजस्व हानि तक सीमित नहीं है। यह नदियों के प्रवाह को प्रभावित करता है, जिससे जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, इससे आसपास की जमीन की उपजाऊ क्षमता घट जाती है और स्थानीय जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों से अनियंत्रित रेत खनन बाढ़ और मिट्टी कटाव जैसी आपदाओं को भी बढ़ावा देता है।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ड्रोन सर्विलांस और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर अवैध खनन पर और कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही, रेत खनन और परिवहन के लिए आवश्यक परमिट प्रणाली को और सख्त एवं पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि अवैध गतिविधियों की कोई गुंजाइश न रहे।खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेंगी और दोषियों को भारी जुर्माना और मुकदमा झेलना पड़ेगा।