“CG High Court”: सड़क की रंगाई नहीं, मरम्मत चाहिए, हाईकोर्ट की सरकार को फटकार…NV News 

NV News बिलासपुर/(CG High court): रायपुर से बिलासपुर के बीच नेशनल हाईवे की जर्जर हालत को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार और विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ सड़क की रंगाई-पुताई और लाइटिंग लगाने से जनता की समस्या दूर नहीं होगी। जब तक सड़क की वास्तविक मरम्मत और पुनर्निर्माण नहीं होगा, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंघ और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरू की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर सड़क सुधारने में इतना समय क्यों लग रहा है। बेंच ने टिप्पणी की, “सिर्फ फाइलों में अध्ययन और योजनाओं से काम नहीं चलेगा। जब सड़क पर गड्ढे और दरारें हैं, तो तत्काल ठोस कार्रवाई की जरूरत है। 15 किलोमीटर सड़क ठीक करने में महीनों क्यों लग रहे हैं?”

सरकार की दलील, कोर्ट की नाराजगी:

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाईवे की मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी सर्वे और अध्ययन कार्य जारी है, जिसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और लोग रोजाना परेशानी झेल रहे हैं, तब सिर्फ रिपोर्ट बनाने और अध्ययन करने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि “फाइलों में रिपोर्ट जमा करने से सड़कें ठीक नहीं होतीं। सरकार को जमीन पर उतरकर काम करना होगा।

दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

People are troubled due to bad condition of road:

हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया कि रायपुर से बिलासपुर हाईवे की पूरी तरह से जांच की जाए।कोर्ट ने साफ आदेश दिया हैं,कि दो सप्ताह के भीतर हाईवे की वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई या काम में लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सड़क की खराब हालत से जनता परेशान:

• रायपुर से बिलासपुर हाईवे पर जगह-जगह गड्ढे और दरारें बनी हुई हैं। बरसात के दौरान स्थिति और भी बिगड़ गई है।

• वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

• भारी वाहनों के कारण सड़क की हालत लगातार खराब हो रही है।

• कई जगहों पर पानी भरने से जाम की स्थिति बन जाती है।

स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से सड़क मरम्मत का काम रुका हुआ है। सिर्फ सड़कों की किनारे रंगाई-पुताई कर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे वास्तविक समस्या जस की तस बनी हुई है।

Court’s strict comment

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जनता के पैसों से बनी सड़कें इस हालत में नहीं होनी चाहिए। जजों ने स्पष्ट कहा,“हमें सिर्फ सड़क की सजावट नहीं चाहिए। जब तक पूरी सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण नहीं होगा, तब तक समस्या हल नहीं होगी। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी।”

सख्त निगरानी की जरूरत:

रायपुर-बिलासपुर हाईवे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। यह सड़क औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है।

• इस हाईवे पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं।

• सड़क की खराब हालत से न केवल आम जनता बल्कि उद्योग जगत भी प्रभावित हो रहा है।

• समय पर मरम्मत न होने से भविष्य में खर्च कई गुना बढ़ सकता है।

कोर्ट की फटकार के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और हाईवे के सुधार का काम जल्द शुरू होगा।

अगली सुनवाई में हो सकती है सख्त कार्रवाई:

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। यदि विभाग और ठेकेदारों ने काम में लापरवाही की, तो उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट की इस सख्ती से संबंधित विभागों में हलचल मच गई है और अब सभी अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं।

Raipur-Bilaspur Highway

रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर लगातार बढ़ती समस्याओं ने न केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ाई है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कोर्ट के आदेश के बाद कितनी तेजी से ठोस कदम उठाती है और क्या वास्तव में जनता को राहत मिल पाती है।