Fifth Central Advisory Council Meeting: रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में की पारदर्शिता -Tokhan Sahu

NV News 🙁 Fifth Central Advisory Council Meeting)–(Real estate) रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के अंतर्गत गठित केंद्रीय परामर्श परिषद की पाँचवीं बैठक आज नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक ने रेरा के क्रियान्वयन को नई दिशा देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया।

बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों के रेरा प्राधिकरणों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, गृह खरीदारों तथा निर्माणकर्ता संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य रेरा के अब तक के प्रभाव का आकलन करना, चुनौतियों की पहचान करना तथा भविष्य की रणनीतियों पर विमर्श करना था।

रेरा ने बढ़ाया विश्वास और पारदर्शिता

RERA increased trust and transparency

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि रेरा ने देश के आवासीय एवं निर्माण क्षेत्र को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम ने रियल एस्टेट सेक्टर में आवश्यक पारदर्शिता और अनुशासन स्थापित किया है, जिससे गृह खरीदारों और निवेशकों का विश्वास पुनः बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि रेरा के चलते परियोजनाओं में जवाबदेही बढ़ी है और क्षेत्र में संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

श्री साहू ने यह भी स्वीकार किया कि प्रवर्तन के स्तर पर कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार इन खामियों को दूर करने और रेरा को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गृह खरीदारों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेरा इसके लिए एक सशक्त साधन है।

एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारम्भ

Integrated RERA portal launched

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। श्री साहू ने बताया कि यह पोर्टल सभी हितधारकों, विशेषकर गृह खरीदारों के लिए एक उपयोगी और सहज मंच साबित होगा। यह पोर्टल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित रेरा की जानकारियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा।

इसके साथ ही यह पोर्टल नियामक प्राधिकरणों को सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियाँ साझा करने का अवसर भी देगा, जिससे दक्षता और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि होगी। श्री साहू ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शीघ्र ही प्रवेश-पत्र (लॉगिन प्रमाण) प्रदान किए जाएंगे ताकि वे नियमित आँकड़े अपडेट कर सकें। उन्होंने राज्यों से इस पोर्टल को सुदृढ़ ज्ञान-भंडार बनाने में निरंतर सहयोग का आग्रह किया।

‘अंगीकार 2025’ अभियान की दिशा-निर्देश

Guidelines of ‘Angikaar 2025’ campaign

इस बैठक में ‘अंगीकार 2025’ अभियान के संचालन दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। यह महत्वाकांक्षी अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक देशभर के 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) की अंतिम छोर तक संतृप्ति सुनिश्चित करना है।

अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और निम्न आय वर्ग आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CLSS-AIF) के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, आवेदन-पत्रों का शीघ्र सत्यापन किया जाएगा और पहले से स्वीकृत घरों का निर्माण समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

विलंबित परियोजना

बैठक में विशेष रूप से विलंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियामक तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाएगा। गृह खरीदारों को समय पर उनका आवास उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कदम उठाएंगी।

भविष्य की दिशा

बैठक के समापन पर तोखन साहू ने कहा कि आज की चर्चाएँ आवासीय और निर्माण क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रेरा का सशक्त क्रियान्वयन गृह खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग तथा केंद्रीय परामर्श परिषद के मार्गदर्शन में रेरा पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत विकास सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन बनेगा।

नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार रेरा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। एकीकृत रेरा पोर्टल और ‘अंगीकार 2025’ जैसे प्रयास न केवल गृह खरीदारों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में भरोसा और विकास की नई लहर भी पैदा करेंगे।