“Housing Scheme”:सांसद अग्रवाल की पहल पर राजधानी में 1000 सरकारी फ्लैट…NV News
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NV News: राजधानी रायपुर में केंद्रीय विहार योजना के तहत एक हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Government Employrs )के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी (good news) है। और यह राज्य की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) ने मंजूरी दी है।
सांसद की पहल से मिली बड़ी सौगात:
इस योजना को मूर्त रूप देने में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अहम भूमिका रही। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग थी कि रायपुर में भी उन्हें आधुनिक और सुरक्षित आवास सुविधा मिले। सांसद ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाकर केंद्र तक पहुंचाया। उनके आग्रह पर सीजीईडब्ल्यूएचओ के सीईओ गगन गुप्ता ने रायपुर में परियोजना शुरू करने की सहमति दी।
सात एकड़ भूमि का होगा आवंटन:
इस परियोजना के लिए रायपुर में सात एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिए संगठन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है। सांसद अग्रवाल ने भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और आरडीए अध्यक्ष से चर्चा की है। जैसे ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी, योजना का पहला चरण तुरंत शुरू हो जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगा आधुनिक आवास:
इस परियोजना के तहत बनने वाले फ्लैट पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। उद्देश्य यह है कि केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी एक ही परिसर में सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर जीवन-स्तर के साथ रह सकें। इससे कर्मचारियों को न सिर्फ़ किफायती आवास मिलेगा बल्कि उन्हें एक सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनी का लाभ भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में पहली बार केंद्रीय परियोजना:
गौरतलब है कि यह छत्तीसगढ़ में पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी। अब तक राज्य में इस तरह की कोई योजना शुरू नहीं हुई थी। रायपुर में इस परियोजना के शुरू होने से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और साथ ही शहर को नई पहचान भी मिलेगी।
सांसद ने जताया आभार:
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस योजना को मंजूरी देने पर सीजीईडब्ल्यूएचओ और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मांग पूरी होने जा रही है। इससे न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि रायपुर को भी आधुनिक हाउसिंग प्रोजेक्ट का तोहफ़ा मिलेगा।