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छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया. 9 मार्च को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री चौथा बजट पेश किया. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में गोबर के बने ब्रिफकेस से बजट का पिटारा खोला. इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. बजट में राजस्व विभाग अंतर्गत प्रदेश में 6 तहसीलें देवकर और भिंभौरी जिला बेमेतरा, जरहागांव जिला मुंगेली, दीपका और भैंसमा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया स्थापित की जाएगी. इसके लिए 84 पदों के सेट-अप का प्रावधान है.
11 नवीन अनुविभाग कार्यालयों की स्थापना
वहीं 11 नवीन अनुविभाग कार्यालयों की स्थापना मालखरौदा जिला जांजगीर-चाम्पा, बलरामपुर और राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, धमधा जिला दुर्ग, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ जिला बीजापुर, बागबहरा जिला महासमुंद, भरतपुर और खड़गवां-चिरमिरी जिला कोरिया, तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर और सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम में की जाएगी. इसके लिए 77 पदों के सेट-अप का प्रावधान है.
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पेश हुए बजट में छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाल करने का फैसला लिया गया है. बुधवार को बजट के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से यह एलान किया गया. साल 2022-23 के राज्य बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है.
इसी के साथ राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का एलान किया है. इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए एलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार एनपीएस को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर देगी.