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NV news रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य की 33 जिला पंचायतों में से 16 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे आदिवासी समुदाय को राजनीतिक नेतृत्व में बढ़ावा मिलेगा। इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह आरक्षण प्रक्रिया राज्य सरकार की सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन आरक्षित पदों के जरिए राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों और महिलाओं को पंचायत स्तर पर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। इससे इन समुदायों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।
आरक्षण की पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें संबंधित जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करेगी और लोगों के बीच समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देगी। इस कदम से पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित होगी और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी।
प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जिला पंचायतों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे, और प्रत्येक वर्ग को अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर दिए जाएंगे।